भोपाल । मध्य प्रदेश के 379 नगरीय निकायों की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी की गई है। इस योजना को एसको मॉडल का नाम दिया गया है। इस योजना में निजी कंपनी सभी 379 नगरीय निकायों के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को अपने हाथ में लेगी। नगरीय निकाय जितनी राशि का बिजली बिल जमा करते हैं। वह राशि निजी कंपनी को दी जाएगी। इस राशि से निजी कंपनी सभी 379 नगरीय निकायों के स्ट्रीट लाइट की पूरी व्यवस्था का संचालन करेगी। इस योजना में निजी कंपनी को स्ट्रीट लाइट की फिटिंग बदलने का खर्चा भी नगरीय निकायों को उठाना पड़ेगा।
नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से निजी कंपनी को बैंक से 80 फ़ीसदी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 20 फ़ीसदी राशि कंपनी अपने पास से लगाएगी। यह राशि नगरीय निकाय प्रशासन कंपनी को लौटाएगा। निजी कंपनी सभी नगरीय निकायों की स्ट्रीट लाइट की फिटिंग देखरेख करने और बिजली की कम खपत करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी।
नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से निजी कंपनी को बैंक से 80 फ़ीसदी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 20 फ़ीसदी राशि कंपनी अपने पास से लगाएगी। यह राशि नगरीय निकाय प्रशासन कंपनी को लौटाएगा। निजी कंपनी सभी नगरीय निकायों की स्ट्रीट लाइट की फिटिंग देखरेख करने और बिजली की कम खपत करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी।
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