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Tuesday, September 12, 2017

#GOODNEWS दिल के मरीजों को अस्पताल का पता बताएगा मोबाइल एप

नई दिल्ली । दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। कार्डियोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया  ने हृदय रोगियों के लिए एक खास मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप का नाम 'हार्ट अटैक' रखा गया है। यह एप जरूरतमंद मरीजों को न केवल पास के अस्पताल की जानकारी देगा बल्कि उसे जल्द चिकित्सा उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित होगा।
इस एप से दिल्ली के 200 ऐसे अस्पताल जोड़े जा रहे हैं जहां दिल की बीमारियों का इलाज होता है। इनमें सरकारी और निजी दोनों ही अस्पताल शामिल हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक जैसी स्थिति में मरीज के परिजनों को समझ में नहीं आता की वे मरीज को कहां लेकर जाएं। हार्ट अटैक होने पर मरीज यदि आधे घंटे में अस्पताल पहुंच जाए तो, उसके ठीक होने की संभावना सौ फीसदी तक होती है। यदि मरीज का इलाज एक घंटे में शुरू किया जाए, तो उसके ठीक होने की दर 70 से 80 फीसद तक रहती है। ज्यादा विलंब होने की स्थिति में हृदय की मांसपेशियां खराब होती जाती हैं। एप की सहायता से अटैक की स्थिति में मरीज और उसके परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा। एप उन्हें तुरंत ही नजदीकी अस्पताल और डाक्टर का पता बता देगा। एप को गूगल मैप से भी जोड़ा जा रहा है, लिहाजा इसका लाभ और भी ज्यादा लोग ले सकेंगे।

#wifiIndia 30 करोड़ लोगों को मिलेगा वाई-फॉई

नई दिल्ली । भारत में पिछले कई सालों से टेलिकॉम सेक्टर में क्रांति हो रही है। शहर से लेकर गांव तक लोगों के हाथों में मोबाइल के जरिए इंटरनेट पहुंच चुका है। लिहाजा इस क्षेत्र में बुनियादी सुधार के लिए नए पॉलिसी और कानून की जरूरत है। इसके मद्देनजर सरकार देश में नई टेलिकॉम पॉलिसी लाने की कवायद में जुटी है। सरकार के देश के 130 करोड़ लोगों तक किफायती दरों पर इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
यह बात टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि नई टेलिकॉम पॉलिसी में देश के 1.3 अरब लोगों को किफायती दरों पर इंटरनेट ऐक्सेस देने और इक्विपमेंट-डिवाइस को देश में बनाने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि सबके लिए इंटरनेट हमारा बुनियादी सिद्धांत है। नई टेलिकॉम पॉलिसी में इसके साथ डमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया अंब्रेला प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए 1.13 लाख करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है। इसमें सभी नागरिकों तक टेलिकॉम सेवाओं की पहुंच और डेटा कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ हाई स्पीड इंटरनेट हाइवेज बनाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं देने की भी बात है।

Sunday, September 10, 2017

#MCDONALDS थमने का नाम नहीं ले रहा मैकडॉनल्डस विवाद

नई दिल्ली । मैकडॉनल्ड्स और उनके सहयोगी विक्रम बक्शी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच विक्रम बक्शी ने दावा किया कि उत्तरी और पूर्वी भारत में 126 दुकानों का संचालन पूर्ण रूप से जारी है। वहीं अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि वह अनुबंध रद्द करने के आदेश का पालन कराने के लिए कार्रवाई करेगी।
गुरुग्राम, कोलकाता, दुर्गापुर और लखनऊ में कनॉट प्लाजा रेस्तरां लिमिटेड (सीआरपीएल) के अंतर्गत संचालित होने वाले रेस्तरां पूर्व की तरह चल रहे हैं। बता दें कि सीआरपीएल, मैकडॉनल्डस और विक्रम बक्शी का संयुक्त उद्यम है, जिसमें दोनों की 50-50 फीसदी की हिस्सेदारी है। बक्शी ने कहा, '43 रेस्तरां को छोड़कर शेष रेस्तरां खुले हैं और उनका संचालन जारी है।' सीआरपीएल उत्तरी और पूर्वी भारत में 169 रेस्तरां का संचालन करती है, जिसमें से 43 को जून में लाइसेंस समाप्त होने के बाद बंद कर दिया गया था। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने पिछले महीने सीआरपीएल के साथ करार को रद्द करते हुए 5 सितंबर के बाद से कंपनी का ब्रान्ड, ट्रेडमार्क और उससे जुड़ी बैद्धिक संपदा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। इसके बाद से सीआरपीएल के अधीन चलने वाले रेस्तरां के संचालन पर संकट के बादल गहरा गए थे।
वहीं इस मामले पर मैकडॉनल्ड्स इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हम रद्दीकरण के फैसले को लागू कराने के लिए कदम उठाएंगे। हालांकि हम विशिष्ट योजनाओं या कार्रवाई पर चर्चा नहीं कर पाएंगे।' हाल ही में बक्शी ने आउटलेटों को बंद करने की बात खारिज़ करते हुए एनसीएलटी की ओर से नियुक्त व्यवस्थापक को सीपीआरएल बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बोर्ड कोई फैसला नहीं लेता है तब तक व्यापार पहले की तरह जारी रहेगा।
बक्शी को सीआरपीएल के प्रबंध निदेशक पद से हटाने के बाद मैकडॉनल्ड्स और सीआरपीएल के बीच वर्ष 2013 में विवाद शुरू हुआ था। आदेश के विरोध में बक्शी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का रुख किया था। इस साल जुलाई में न्यायाधिकरण ने बक्शी की बहाली का आदेश दिया। इस आदेश को मैकडॉनल्डस ने राष्ट्रीय कंपनी कानून (एनसीएलएटी) अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी, ये अपील अभी विचाराधीन है। इसी बीच, बक्शी ने मैकडॉनल्डस की ओर से अनुबंध रद्द करने के फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दी। हालांकि न्यायाधिकरण ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। दोनों याचिकाओं पर 21 सितंबर को सुनवाई होनी है। सूत्रों का कहना है कि मैकडॉनल्ड्स के पास रद्दीकरण के फैसले को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय जाने का विकल्प खुला है।

Thursday, September 7, 2017

6 करोड़ में से 3 करोड़ कंपनियां जीएसटी के दायरे में आएं: सरकार

नई दिल्ली । मोदी सरकार देश में कर देने वालों की संख्या में इजाफा करना चाहती हैं यहां फिर कह सकते हैं सरकार का मकसद उन लोगों और कंपनियों को टैक्स दायरे में लाना जो की आज तक नहीं आई है। इसी कड़ी में सरकार ने कर अधिकारियों को देश की निजी क्षेत्र की छह करोड़ कंपनियों में से तीन करोड़ को जीएसटी के दायरे में लाने को कहा है। अभी एक करोड़ से भी कम निजी कंपनियां जीएसटी के दायरे में हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने इस बात की गुरुवार को जानकारी दी। उसने यह भी कहा कि सरकार ने कर अधिकारियों को आईटी प्रणाली में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने के लिए कहा है। उसने कहा कि यह लक्ष्य कर अधिकारियों को दो दिन के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में दिया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था।
इस बारे में अधिकारी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर और कॉरपोरेट कर जैसे प्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग तथा जी.एस.टी. और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग के बीच स्थायी संपर्क प्रणाली एवं तत्काल सूचना का आदान-प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को परिचालन में लाया जाएगा। सूत्र ने कहा,कर आधार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जी.एस.टी. के दायरे में तीन करोड़ कंपनियों को लाने के लिए कहा है। अभी इस दायरे में करीब एक करोड़ कंपनियां हैं और तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव है।’

Sunday, September 3, 2017

Govt future Step : No service tax in hotel restaurant in India

होटल-रेस्तरां से सेवा कर खत्म करने की तैयारी

नई दिल्ली . सरकार जल्दी ही होटल और रेस्तरां से सेवा कर खत्म करने आदेश जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सेवा कर खत्म करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सेवा कर को लेकर सरकार ने कहा था कि होटल और रेस्तरां जैसी जगहों पर बिना ग्राहकों से पूछे सेवा कर नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने इससे पहले के आदेश में कहा था कि यह ग्राहक पर निर्भर रहेगा कि वह सेवा कर देना चाहता है या नहीं। इस आदेश के बाद भी करीब 30 से 40 फीसदी होटल और रेस्तरां ग्राहकों से जबर्दस्ती पांच से दस फीसदी सेवा कर वसूल रहे हैं। सरकार ऐसे होटल और रेस्तरांओं की सूची तैयार कर रही है, जहां ग्राहकों से जबरन सेवा कर वसूला जा रहा है। सरकार की ओर से ऐसे होटल और रेस्तरां को नोटिस भी भेजा जाएगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि सेवा कर जैसी कोई चीज नहीं है। अगर रेस्तरां अब भी इसे वसूल रहे हैं, तो यह सरासर गलत है। संभव है कि सरकार सेवा कर को जल्द पूरी तरह से हटा दे।

Source : ems india

Big bulletin : No evidence against Obama

ओबामा के खिलाफ जांच में नहीं मिला कोई सबूत, ट्रंप का दावा गलत

वॉशिंगटन . अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान यह आरोप लगाया था कि ओबाम ने उनके फोन टेप कराए थे। अमरीका के न्याय मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2016 की चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान ट्रंप के फोन टैप किए थे। मंत्रालय ने सरकारी निगरानी संस्था अमरीकन ओवरसाइट के सूचना की स्वतंत्रता संबंधी अनुरोध पर शुक्रवार को अदालत में अपना जवाब दायर करते हुए कहा एफबीआई और राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन (एनएसडी)इस बात की पुष्टि करते हैं कि चार मार्च, 2017 के ट्वीट में बताए अनुसार फोन टैप करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। एनएसडी न्याय मंत्रालय का एक विभाग हैं।
बता दें कि ट्रंप ने 4 मार्च को ट्वीट किया था अभी पता चला कि ओबामा ने जीत से थोड़ा पहले ट्रंप टॉवर में मेरा फोन टैप कराया। कुछ भी नहीं मिला। यह सबूतों के बिना कदम उठाना है। उन्होंने कहा था पवित्र चुनावी प्रक्रिया में मेरे फोन टैप कराकर राष्ट्रपति ओबामा ने कितना गिरा हुआ काम किया है। यह निक्सन:वाटरगेट है। वह बुरे व्यक्ति हैं। ट्रंप के पूर्व प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने इस दावे का बचाव किया था और एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की जीसीएचक्यू खुफिया एजेंसी ने ओबामा के लिए फोन टैप किए।
Source : ems india

Wednesday, September 16, 2015

LATEST : BJP's GS Rammadhav snapped, when boy character fine then why girl drab ?


भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राममाधव बोले, जब लड़का चरित्रवान तो लड़की कुलटा क्यों ?

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने केन्द्र में बैठी अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए है। माधव का कहना है कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समानता होना बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल अनेक स्थानों पर इसकी कमी है। आज भी रात में देर से घर आने पर लड़कों का चरित्र साफ माना जाता है, जबकि रात को अगर लड़कियों देर से आती है तो उन्हें

Monday, September 14, 2015

Hey ! Download Narendra Modi App, Just Click Here



नरेन्द्र मोदी एप गूगल प्ले स्टोर पर आई और आते ही छा गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जलवा देश-विदेश में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसे नरेन्द्र मोदी भी बखूबी कैश कर रहे है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितंबर 2015 को फेसबुक मुख्यालय के टाउन हॉल प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए प्रश्न आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा 'मुझे फेसबुक मुख्यालय में आमंत्रित करने के लिए मैं मार्क जुकरबर्ग को धन्यवाद देता हूं। मैं रविवार 27 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे टाउन हॉल प्रश्नोत्तरी के लिए उत्सुक हूं।

GOODNEWS : First imported container of beans & onions will reach on 23 sep at Chennai port


इंडिया में इम्पोर्ट होगी अरहर, उड़द की दाल और स्पेशल प्याज

  • आयातित दालों की खेप 23 सितंबर से शुरू

देश की आम आदमी की रसोई में अब आयातित दालें शामिल होगी। दरअसल, एमएमटीसी को आयातित दालों के दलन के लिए टेंडर जारी करने की हिदायत दी गयी थी। इसी कड़ी में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उनकी उपलब्धता पर विचार विमर्श के लिए अंतर मंत्रालय समिति की दूसरी बैठक सोमवार को आयोजित की गई। समिति ने आयातित दालों और प्याज की आमद की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। दालों पर, एमएमटीसी के आकलन अनुसार, आयातित अरहर की 2500 मीट्रिक टन की खेप तीन चरणों में चेन्नई बंदरगाह पर आ जाएगी जबकि

Latest : Four Indian Navy ships deployed in Qatar, Insisted on military exercises


भारतीय नौ सेना के चार जहाजों की कतर में तैनाती, सैन्य अभ्यास पर जोर

 

देश में जमीनी सीमा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, वहीं भारतीय नौसेना के चार जहाज दीपक, दिल्ली, तबर और त्रिशूल खाड़ी में एक महीने की तैनाती पर हैं ताकि द्वीपक्षीय संबंध बढ़ाए जा सके और क्षेत्रीय मित्र नौसेना के साथ नौ सैनिक अभ्यास किया जा सके। खाड़ी गए जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के हिस्से हैं और इनका ठिकाना मुंबई है। चार जहाजों में आईएनएस दिल्ली और आईएनएस त्रिशूल ने आज कतर के दोहा में प्रवेश किया और वहां
17 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान जहाज सहयोग बढ़ाने के लिए तथा आपदा प्रबंधन और समुद्री आतंकवाद के खतरों से निपटने और समुद्री डकैती रोकने की नौसैन्य कारवाईयों भी शामिल होंगे। इस दौरान पेशेवर कार्यों के अतिरिक्त खेलों और सामाजिक व्यस्तता सरीखे कार्यक्रम भी बनाए गए है, जिनका उद्देश्य नौ सेनाओं के बीच सहयोग और समझदारी बढ़ाना रखा गया है।

सेना के विशेषज्ञों के अनुसार भारत की समुद्री परंपरा काफी प्राचीन है और खाड़ी देशों के साथ समुद्री संबंध 4000 वर्ष ईसा पूर्व से है। भारतीय नौसेना की क्षमता बहुपक्षीय है। इसमें विमान वाहक , आधुनिक जहाज , पनडुब्बी , विमान तथा समुद्री कमांडो शामिल हैं। भारतीय नौसेना के ढ़ांचे की एक विशेषता यह है कि इसके बेड़े के अधिकतर जहाज भारत में डिजायन और निर्मित किए गए हैं।

भारतीय नौसेना का खाड़ी देशों के सभी देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और भारतीय नौसेना अनेक नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करती रही है। भारतीय नौसेना को क्षेत्र की अनेक नौसेनाओं के प्रशिक्षण तथा जलमापचित्रण का अवसर प्राप्त है। सोमालिया के तट पर समुद्री दस्युओं से लडऩे में भारतीय नौसेना के जहाजों की भागीदारी से क्षेत्र की नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं।

भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंध परम्परागत रूप से आर्थिक तथा जनता के संपर्क पर केन्द्रित रहे हैं। बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध शीघ्र भारत को कतर का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बनाएगा। पिछले दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध में वृद्धि हुई और इससे नवंबर, 2008 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ। भारत-कतर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के गठन से प्रशिक्षण, सामरिक अध्ययन तथा संयुक्त अभ्यास और सूचनाओं को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग से दोनों देशों के बीच उ'च स्तरीय यात्राएं हुई हैं और नौसैनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है। भारत और कतर हिन्द महासागर नौसैनिक परिसंवाद (आईएनओएस) के सदस्य हैं। यह संगठन हिन्द महासागर क्षेत्र के &5 देशों का स्वै'िछक एवं सहयोगी संगठन है और इस संगठन ने सूचना आदान-प्रदान तथा समुद्री विषयों पर सहयोग के लिए आदर्श मंच के रूप में सेवा दी है। भारतीय जहाजों की वर्तमान यात्रा भारत की शांतिपूर्ण मौजूदगी तथा खाड़ी देशों में मित्र देशों के साथ एकता और भारत तथा कतर के बीच वर्तमान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए है।

HINDI CEREMONY : In India 94 % Internet contents develops in Hindi, says Rajnath

राष्ट्रपति बोले, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को जल्द मिलेगा राजभाषा का दर्जा




PRESIDENT OF INDIA : EKGARAMCHAI.COM

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज यहां एक समारोह में वर्ष 2014-15 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि तकनीकी संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मुखर्जी ने संतोष जताया कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग इन दिनों बढ़ा है। इसके कारण हिन्दी भाषा का दायरा अब

PM congratulates Sania Mirza and Martina Hingis on US Open victory



सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस को जीत पर मोदी ने दी बधाई

PM congratulates Sania Mirza and Martina Hingis on US Open victory : ekgaramchai
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस को अमरीकी ओपन टेनिस के महिला डबल्स फाइनल जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा 'सानिया और मार्टिना हिंगिस को अमरीकी ओपन टेनिस में शानदार विजय पर बधाई। आपकी उपलब्धि से हम गौरवान्वित हुए हैं।Ó इन दोनों खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अमरीकी ओपन टेनिस में शानदार जीत

Saturday, September 12, 2015

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फेसबुक के सहयोग से 100 कामयाब महिलाओं की खोज


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘शतकीय महिला पहल’ के लिए नामांकन मांगे


लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्‍वपूर्ण प्रयास

India govt. searching 100 successful ladies via facebook
   
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के सहयोग से ‘शतकीय महिला पहल’ की शुरूआत की है। इसके लिए 100 कामयाब महिलाओं के नामांकन मांगे गए हैं। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नामांकन विषयक महत्‍वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इस पहल के तहत ऐसी 100 महिलाओं को चुना जाएगा जिन्‍होंने पूरे देश में समुदाय और राष्‍ट्र निर्माण के लिए योगदान किया है। ‘शतकीय महिला पहल’ के अंतर्गत एक प्रतिस्‍पर्धा का आयोजन किया जाएगा ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोग 100 कामयाब महिलाओं के नाम