Know ! Who is Gurmeet Ram Rahim & His controversial movie MSG 2

जानिए! कौन है गुरमीत राम रहीम, क्या है 'एमएसजी-2' पर विवाद

मुम्बई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की आगामी फिल्म 'एमएसजी-2' रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। विभिन्न समुदाय के लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही इस पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म के ट्रेलर को लेकर आदिवासी संगठनों के लोगों में खासा आक्रोश है और उन्होंने सरकार से तत्काल फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है।

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LATEST : BJP's GS Rammadhav snapped, when boy character fine then why girl drab ?

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राममाधव बोले, जब लड़का चरित्रवान तो लड़की कुलटा क्यों ?

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने केन्द्र में बैठी अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए है। माधव का कहना है कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समानता होना बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल अनेक स्थानों पर इसकी कमी है। आज भी रात में देर से घर आने पर लड़कों का चरित्र साफ माना जाता है, जबकि रात को अगर लड़कियों देर से आती है तो उन्हें

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Hey ! Download Narendra Modi App, Just Click Here

नरेन्द्र मोदी एप गूगल प्ले स्टोर पर आई और आते ही छा गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जलवा देश-विदेश में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसे नरेन्द्र मोदी भी बखूबी कैश कर रहे है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितंबर 2015 को फेसबुक मुख्यालय के टाउन हॉल प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए प्रश्न आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा 'मुझे फेसबुक मुख्यालय में आमंत्रित करने के लिए मैं मार्क जुकरबर्ग को धन्यवाद देता हूं। मैं रविवार 27 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे टाउन हॉल प्रश्नोत्तरी के लिए उत्सुक हूं।

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GOODNEWS : First imported container of beans & onions will reach on 23 sep at Chennai port

इंडिया में इम्पोर्ट होगी अरहर, उड़द की दाल और स्पेशल प्याज

• आयातित दालों की खेप 23 सितंबर से शुरू

देश की आम आदमी की रसोई में अब आयातित दालें शामिल होगी। दरअसल, एमएमटीसी को आयातित दालों के दलन के लिए टेंडर जारी करने की हिदायत दी गयी थी। इसी कड़ी में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उनकी उपलब्धता पर विचार विमर्श के लिए अंतर मंत्रालय समिति की दूसरी बैठक सोमवार को आयोजित की गई। समिति ने आयातित दालों और प्याज की आमद की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। दालों पर, एमएमटीसी के आकलन अनुसार, आयातित अरहर की 2500 मीट्रिक टन की खेप तीन चरणों में चेन्नई बंदरगाह पर आ जाएगी जबकि

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Latest : Four Indian Navy ships deployed in Qatar, Insisted on military exercises

भारतीय नौ सेना के चार जहाजों की कतर में तैनाती, सैन्य अभ्यास पर जोर

 

देश में जमीनी सीमा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, वहीं भारतीय नौसेना के चार जहाज दीपक, दिल्ली, तबर और त्रिशूल खाड़ी में एक महीने की तैनाती पर हैं ताकि द्वीपक्षीय संबंध बढ़ाए जा सके और क्षेत्रीय मित्र नौसेना के साथ नौ सैनिक अभ्यास किया जा सके। खाड़ी गए जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के हिस्से हैं और इनका ठिकाना मुंबई है। चार जहाजों में आईएनएस दिल्ली और आईएनएस त्रिशूल ने आज कतर के दोहा में प्रवेश किया और वहां
17 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान जहाज सहयोग बढ़ाने के लिए तथा आपदा प्रबंधन और समुद्री आतंकवाद के खतरों से निपटने और समुद्री डकैती रोकने की नौसैन्य कारवाईयों भी शामिल होंगे। इस दौरान पेशेवर कार्यों के अतिरिक्त खेलों और सामाजिक व्यस्तता सरीखे कार्यक्रम भी बनाए गए है, जिनका उद्देश्य नौ सेनाओं के बीच सहयोग और समझदारी बढ़ाना रखा गया है।

सेना के विशेषज्ञों के अनुसार भारत की समुद्री परंपरा काफी प्राचीन है और खाड़ी देशों के साथ समुद्री संबंध 4000 वर्ष ईसा पूर्व से है। भारतीय नौसेना की क्षमता बहुपक्षीय है। इसमें विमान वाहक , आधुनिक जहाज , पनडुब्बी , विमान तथा समुद्री कमांडो शामिल हैं। भारतीय नौसेना के ढ़ांचे की एक विशेषता यह है कि इसके बेड़े के अधिकतर जहाज भारत में डिजायन और निर्मित किए गए हैं।

भारतीय नौसेना का खाड़ी देशों के सभी देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और भारतीय नौसेना अनेक नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करती रही है। भारतीय नौसेना को क्षेत्र की अनेक नौसेनाओं के प्रशिक्षण तथा जलमापचित्रण का अवसर प्राप्त है। सोमालिया के तट पर समुद्री दस्युओं से लडऩे में भारतीय नौसेना के जहाजों की भागीदारी से क्षेत्र की नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं।

भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंध परम्परागत रूप से आर्थिक तथा जनता के संपर्क पर केन्द्रित रहे हैं। बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध शीघ्र भारत को कतर का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बनाएगा। पिछले दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध में वृद्धि हुई और इससे नवंबर, 2008 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ। भारत-कतर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के गठन से प्रशिक्षण, सामरिक अध्ययन तथा संयुक्त अभ्यास और सूचनाओं को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग से दोनों देशों के बीच उ'च स्तरीय यात्राएं हुई हैं और नौसैनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है। भारत और कतर हिन्द महासागर नौसैनिक परिसंवाद (आईएनओएस) के सदस्य हैं। यह संगठन हिन्द महासागर क्षेत्र के &5 देशों का स्वै'िछक एवं सहयोगी संगठन है और इस संगठन ने सूचना आदान-प्रदान तथा समुद्री विषयों पर सहयोग के लिए आदर्श मंच के रूप में सेवा दी है। भारतीय जहाजों की वर्तमान यात्रा भारत की शांतिपूर्ण मौजूदगी तथा खाड़ी देशों में मित्र देशों के साथ एकता और भारत तथा कतर के बीच वर्तमान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए है।

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HINDI CEREMONY : In India 94 % Internet contents develops in Hindi, says Rajnath

राष्ट्रपति बोले, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को जल्द मिलेगा राजभाषा का दर्जा

PRESIDENT OF INDIA : EKGARAMCHAI.COM

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज यहां एक समारोह में वर्ष 2014-15 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि तकनीकी संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मुखर्जी ने संतोष जताया कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग इन दिनों बढ़ा है। इसके कारण हिन्दी भाषा का दायरा अब

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PM congratulates Sania Mirza and Martina Hingis on US Open victory

सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस को जीत पर मोदी ने दी बधाई

PM congratulates Sania Mirza and Martina Hingis on US Open victory : ekgaramchai

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस को अमरीकी ओपन टेनिस के महिला डबल्स फाइनल जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा 'सानिया और मार्टिना हिंगिस को अमरीकी ओपन टेनिस में शानदार विजय पर बधाई। आपकी उपलब्धि से हम गौरवान्वित हुए हैं।Ó इन दोनों खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अमरीकी ओपन टेनिस में शानदार जीत

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Hey are you successful lady ! India govt. searching you. Click here

फेसबुक के सहयोग से 100 कामयाब महिलाओं की खोज

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘शतकीय महिला पहल’ के लिए नामांकन मांगे

लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्‍वपूर्ण प्रयास

India govt. searching 100 successful ladies via facebook

   
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के सहयोग से ‘शतकीय महिला पहल’ की शुरूआत की है। इसके लिए 100 कामयाब महिलाओं के नामांकन मांगे गए हैं। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नामांकन विषयक महत्‍वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इस पहल के तहत ऐसी 100 महिलाओं को चुना जाएगा जिन्‍होंने पूरे देश में समुदाय और राष्‍ट्र निर्माण के लिए योगदान किया है। ‘शतकीय महिला पहल’ के अंतर्गत एक प्रतिस्‍पर्धा का आयोजन किया जाएगा ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोग 100 कामयाब महिलाओं के नाम

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Controversy : DG wants to crack power of RPF, Is it true ?

आरपीएफ को "पावरलैस" करने की तैयारी

Controversy : DG wants to crack power of RPF

जयपुर . रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को पावर लैस करने की तैयारी है। इसके तहत अभी तक रेल एक्ट में दर्ज होने वाले रेलवे की नगदी चोरी के मामले अब आईपीसी की धारा में दर्ज होने की संभावना है। इसके लागू होने पर आरपीएफ के मामलों में पुलिस की सीधी दखल बढ़ेगी, वहीं आरपीएफ के जवानों की शक्तियों में कमी आएगी।आरपीएफ के महानिदेशक राजीव रंजन वर्मा ने सभी जोन को पत्र जारी कर रेलवे में नगदी चोरी के मामले राज्य की स्थानीय पुलिस के स्तर पर आईपीसी के तहत दर्ज करने के लिए सुझाव मांगे है। साथ ही पत्र में हवाला दिया है कि आईपीसी की धारा में रेल नगदी की चोरी के मामले क्यों दर्ज नहीं किए जाते है ? महानिदेशक के सुझाव का प्रमुख रेलवे जोन के महानिरीक्षकों एवं आरपीएफ जवानों के संगठनों ने विरोध किया है और इस निर्णय के लागू होने पर जवानों में असंतोष बढऩे की संभावना भी जताई है। मामले में आरपीएफ संगठन भी खुलकर महानिदेशक के पत्र के विरोध में आ गए है।

यह है मामला
गत 8 अगस्त को आरपीएफ महानिदेशक राजीव रंजन वर्मा ने पत्र जारी कर प्रमुख जोनों के महानिरीक्षकों से राय मांगी की कि रेलवे की नगदी की चोरी से संबंधित मामले आरपीएफ की बजाए संबंधित पुलिस थानों में आईपीसी की धारा के तहत क्यों नहीं दर्ज किए जाएं ? जबकि रेलवे की नगदी चोरी से संबंधित छह प्रमुख मामले क्यों नहीं पुलिस को सौंपें जाए ? आदि मामलों में महानिरीक्षकों से राय मांगी।

महानिदेशक-जवान आमने-सामने
महानिदेशक का तर्क है कि रेलवे की नगदी की चोरी के मामले में आईपीसी की धारा में अधिक सजा का प्रावधान है, जिनसे आरोपी को सजा भी अधिक होगी। इससे आरोपी फिर से ऐसा काम नहीं करेगा। इसके जवाब में आरपीएफ के जवानों का कहना है कि अगर आईपीसी में दर्ज होने वाले कुछ मामलों में रेल एक्ट अधिक सजा देता है तो क्या आईपीसी के मामले भी रेलवे की आरपीएफ को सौंपे जा सकते है। हालांकि जवानों के सवाल पर फिलहाल महानिदेशक ने चुप्पी साध ली है।

संसद की अवहेलना का आरोप
आरपीएफ एसोसिएशन ने महानिदेशक को पत्र लिखकर विरोध जताया है। उनके अनुसार रेलवे की नगदी की चोरी का मामला रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 5 के मुताबिक पुलिस के लिए असंघीय अपराध है। पूरे रेल एक्ट के 29 अपराध पुलिस के लिए असंघीय है, जिनमें पुलिस को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तर्क दिया कि रेलवे सम्पत्ति, यात्री के जान-माल संबंधित सभी मामले केन्द्रीय सूची का विषय है। ऐसे रेलवे से संबंधित मामलों में सिर्फ केन्द्र का दखल हो सकता है, यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। इन पर चर्चा सिर्फ संसद में कर सकते है, विधानसभा में नहीं। संगठन का तर्क है कि जब रेलवे की देनदारी क्षतिपूर्ति की है, तो इसे रोकने के लिए रेलवे की आरपीएफ ही संवैधानिक रूप से अधिकृत है। ऐसे मामलों में पुलिस जांच पर पूर्णतया रोक है। उन्होंने महानिदेशक से आरपीएफ को जांच अभियोजक का जिम्मा दिलवाने की भी मांग की है।

Controversy : DG wants to crack power of RPF

इनका कहना है :-
पूरी कोशिश कर रहे है कि रेलवे की सुरक्षा आरपीएफ को मिले, क्योंकि देशभर में जीआरपी में 160 आईपीएस की पोस्ट है। यहीं कारण है कि आईपीएस लॉबी से आए महानिदेशक आरपीएफ को कमजोर करना चाहते है। केन्द्रीय सूची और संसद से पारित कानूनों की अवहेलना कर ऐसे आदेश जारी कर रहे है। अगर ऐसे आदेश जारी हुए तो देशभर में आरपीएफ के जवान विरोध करेंगे।
- उमा शंकर झा, प्रधान महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन

जिस धारा में अपराध की ज्यादा सजा है और अगर वह एप्लाई होती है तो उसे लगाया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा को क्यों नहीं लगाया जा रहा है, यहीं मैनें पूछा है। आईपीसी की धारा तो लगनी ही चाहिए। मेरे लिहाज से इससे आरपीएफ की शक्तियां कम नहीं होगी।
- राजीव रंजन वर्मा, महानिदेशक, आरपीएफ

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Latest : If student bunk classes, lecturers call their parents

छात्र अनुपस्थित तो अभिभावकों को मिलेगा एसएमएस

latest : If student bunk classes, lecturers call their parents

जयपुर . सरकारी कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधारने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके तहत शिक्षक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी के अभिभावक को एसएमएस भेजकर उसकी हरकत की जानकारी देंगे, वहीं कॉलिंग का जवाब नहीं देने वाले अभिभावकों को पोस्ट कार्ड लिखकर जवाब भी मांगेंगे।
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने यह निर्देश जारी किए है और इसे लागू करने के लिए प्रदेश के १९७ सरकारी कॉलेजों के प्रशासन को पाबंद कर दिया गया है। जानकारों के अनुसार कॉलेज में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए यह पहल की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को शिक्षा से जोडऩा है, साथ ही अभिभावकों को उनकी कॉलेज संबंधी कार्यप्रणाली करना रखा है। हालांकि प्रदेशभर में इस पहल को गत जुलाई से लागू करने का कार्यक्रम था, लेकिन देरी के कारण इसे सितम्बर से लागू करना प्रस्तावित है।

विभागध्यक्ष रखेंगे ब्यौरा, करेंगे कॉल
कॉलेजों में विद्यार्थियों की कक्षावार उपस्थिति का ब्यौरा विभागाध्यक्ष रखेगा और सभी की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। आयुक्तालय के अधिकारियों के अनुसार नई एक्सेल शीट में इसका प्रारूप बनाकर सभी सरकारी कॉलेजों के प्रशासन को दे दिया गया है। इसमें हर विद्यार्थी का नाम, उसकी उपस्थिति का कक्षावार ब्यौरे के साथ ही अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी व उसके अभिभावकों की जानकारी भी हाथों हाथ लिखी जाएगी। इस संबंध में बांदीकुई स्थित एसआरपी सरकारी कॉलेज में विभागाध्यक्षों ने रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें अनुपस्थित चल रहे विद्यार्थियों को शिक्षक एसएमएस व फोन कॉल के जरिए कॉलेज बुला रहे है।

इधर, शिक्षकों की भी लगेगी क्लास
आयुक्तालय ने कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर भी लगाम कसने की तैयारी की है। सरकारी कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मचारी हर महीने की ५ तारीख को बॉयो मैट्रिक मशीन के जरिए हुई अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट आयुक्तालय को सौपेंगे। निर्धारित समयानुसार रिपोर्ट नहीं आने पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए है, ताकि कक्षा निर्धारित समय पर शुरू हो सके।


इनका कहना है :-
अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को एसएमएस व कॉलिंग के जरिए उनकी रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा और पोस्ट कार्ड भी इसी सितम्बर से भेजने की तैयारी है। जबकि कक्षा में ढुलमूल रवैया रखने वाले शिक्षकों की समयबद्ध उपस्थिति रिपोर्ट हर महीने आयुक्तालय को कॉलेज प्राचार्य भेजेंगे। उम्मीद है शिक्षा का स्तर सुधरेगा।
- डॉ. आर.एस. विजयवर्गीय, संयुक्त निदेशक(अकादमिक) कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय

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Initiative : Retired lecturers start their second innings in government colleges

सेवानिवृत्त शिक्षकों की दूसरी पारी शुरू, 197 कॉलेजों में बांटेंगे ज्ञान

Initiative : Retired lecturers start their second innings in government colleges

जयपुर . कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशों के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों ने राजकीय कॉलेजों में बतौर शिक्षक दृूसरी पारी की शुरूआत की है। इसके तहत प्रदेश के दो दर्जन से अधिक राजकीय कॉलेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किया गया है। इन कॉलेजों में बीकानेर संभाग के अलावा सरदार शहर, अलवर, बीबीरानी, बांदीकुई, डीडवाना, धोद आदि प्रमुख है।
आयुक्तालय के अधिकारियों का कहना है कि इन शिक्षकों को 'पे माइनस पेंशनÓ के फार्मूले के तहत संविदा पर नियुक्त किया गया है। इसके जरिए कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधारना और शिक्षकों की कमी को दूर करना रखा गया है। हालांकि सेवानिवृत्त शिक्षकों से प्रदेशभर के राजकीय कॉलेजों में सेवाएं देने के लिए आवेदन मांगें गए थे, जिसके तहत विभाग को ३०० से अधिक आवेदन मिले है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इनमें से अधिकांश की मंशा जयपुर, अजमेर सरीखे शहरी इलाकों में शिक्षण कराने की है, जो फिलहाल असंभव है। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी जैसलमेर और बाड़मेर स्थित कॉलेजों में सर्वाधिक है, एेसे में वहां के आवेदनों को प्रमुखता से लिया जा रहा है। मिलेगा

12 दिन का वैतनिक अवकाश
संयुक्त निदेशक आर.एस. विजयवर्गीय ने बताया कि संविदा पर कार्यरत इन शिक्षकों को १२ दिन का वैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें किसी भी प्रकार के गोपनीय कार्यों में शामिल नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए है। अधिकारियों का कहना है कि करीब १०० से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों को जिम्मेदारी संभला दी गई है, जबकि अन्य के आवेदनों की छंटनी कर शीघ्र ही जिम्मेदारी संभलाने की तैयारी है। हालांकि इन शिक्षकों के लिए नियमों की नवीन सूची भी बनाई जा रही है, ताकि गलतियों पर इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जा सके।

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JDA : Bicycle parking in just one rupee

जेडीए में एक रूपए में होगी साइकिल की पार्किंग

JDA : Bicycle parking in just one rupee

जयपुर . पार्र्किंग की समस्या से त्रस्त जयपुर विकास प्राधिकरण अब इसी से कमाई करने की तैयारी में है। परिसर में नवनिर्मित बहुमंजिला पार्र्किंग स्थल पर पार्र्किंग की जगह को ठेके पर दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पहली बार जेडीए की ओर से यह पहल की जा रही है, जिससे परिसर में बेवजह गाड़ी करने वाले बाहरी तत्वों पर लगाम लगेगी और जेडीए की आय भी बढ़ेगी। पार्र्किंग स्थल में बेसमेंट से चतुर्थ तल व छत तक को पार्र्किंग के रूप में उपयोग किया जाएगा। इनमें बेसमेंट प्रथम, द्वितीय और भूतल जेडीए अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगी, जबकि अन्य स्थलों पर आम जनता व आगुन्तकों की पार्र्किंग करवाना प्रस्तावित है।

एक रूपए में होगी साइकिल पार्क
चार पहिया वाहन के लिए प्रथम चार घंटें २० रूपए की दर रहेगी, जबकि इस दौरान दो पहिया वाहनों के लिए ५ रूपए वसूले जाएंगें। चार घंटें से अधिक या शाम सात बजे तक चार पहिया से ५० रूपए तो दो पहिया वाहनों के लिए २० रूपए की दर लगेगी। हांलाकि साइकिल को दिनभर सिर्फ एक रूपए में पार्र्किंग की सुविधा सुलभ करवाई जाएगी। उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया कि बोली प्रपत्र विक्रय की अंतिम तारीख १५ सितम्बर है, वहीं बोली १६ सितम्बर को खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद पार्र्किंग व्यवस्था को दुरस्त करना और जेडीए की आय बढोत्तरी रखा गया है।

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