6 करोड़ में से 3 करोड़ कंपनियां जीएसटी के दायरे में आएं: सरकार

नई दिल्ली । मोदी सरकार देश में कर देने वालों की संख्या में इजाफा करना चाहती हैं यहां फिर कह सकते हैं सरकार का मकसद उन लोगों और कंपनियों को टैक्स दायरे में लाना जो की आज तक नहीं आई है। इसी कड़ी में सरकार ने कर अधिकारियों को देश की निजी क्षेत्र की छह करोड़ कंपनियों में से तीन करोड़ को जीएसटी के दायरे में लाने को कहा है। अभी एक करोड़ से भी कम निजी कंपनियां जीएसटी के दायरे में हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने इस बात की गुरुवार को जानकारी दी। उसने यह भी कहा कि सरकार ने कर अधिकारियों को आईटी प्रणाली में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने के लिए कहा है। उसने कहा कि यह लक्ष्य कर अधिकारियों को दो दिन के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में दिया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था।
इस बारे में अधिकारी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर और कॉरपोरेट कर जैसे प्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग तथा जी.एस.टी. और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग के बीच स्थायी संपर्क प्रणाली एवं तत्काल सूचना का आदान-प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को परिचालन में लाया जाएगा। सूत्र ने कहा,कर आधार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जी.एस.टी. के दायरे में तीन करोड़ कंपनियों को लाने के लिए कहा है। अभी इस दायरे में करीब एक करोड़ कंपनियां हैं और तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव है।’